बजट 2026-27
गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI)
पणजी : गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) ने गोवा विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत द्वारा पेश किए गए गोवा बजट 2026–27 का स्वागत किया है। उन्होंने इसे जनकेन्द्रित, सबको साथ लेकर चलने वाला और दूरदर्शी बजट बताया है, जिसका मकसद गोवा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और इसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, जीसीसीआई अध्यक्ष प्रतिमा धोंड ने कहा कि बजट में गोवा के विकास के लिए एक पूरा रोडमैप बताया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार पैदा करना, इंडस्ट्री की ग्रोथ, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर संतुलित ध्यान दिया गया है।
चैंबर ने कहा कि ₹30,195 करोड़ के कुल खर्च और ₹1,666 करोड़ के अनुमानित रेवेन्यू सरप्लस के साथ यह बजट, लंबे समय की ग्रोथ और विकास में निवेश करने के साथ-साथ फिस्कल समझदारी दिखाता है।
जीसीसीआई ने खास तौर पर सड़क, पानी की सप्लाई, बिजली, सीवरेज और शहरी विकास में बड़े निवेश सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार के ज़ोर की तारीफ़ की। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ₹3,000 करोड़, पब्लिक वर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1,897 करोड़ और पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए ₹1,009 करोड़ के एलोकेशन से पूरे राज्य में कनेक्टिविटी और पब्लिक यूटिलिटीज़ में काफ़ी सुधार होगा।
चैंबर ने रोज़गार पैदा करने और स्किल डेवलपमेंट पर सरकार के फोकस का भी स्वागत किया, जिसमें 2,500 सरकारी खाली पदों को भरने की योजना, साउथ गोवा में एक ड्रोन पायलट इंस्टीट्यूट की स्थापना और नौकरी ढूंढने वालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए मौके पाने में मदद करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक मॉडल करियर सेंटर के तौर पर मज़बूत करना शामिल है।
इंडस्ट्री के नज़रिए से, GCCI ने MSMEs, IT और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से की गई पहलों की तारीफ़ की, जिसमें गोवा के लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एस्टेट में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, MSMEs के लिए R&D प्रमोशन और MSME यूनिट्स के लिए सेफ्टी सुपरवाइज़र कोर्स शुरू करना शामिल है।
चैंबर ने आगे कहा कि सरकार ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें सोलर पावर पहलों का विस्तार, रूफटॉप सोलर सब्सिडी, गांव के लेवल पर ग्रीन एनर्जी बनाना और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के उपाय शामिल हैं।
GCCI ने शिक्षा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर सरकार के ज़ोर का भी स्वागत किया, जिसमें एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम, IITs और NITs जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप के मौके, MBBS सीटों में प्रस्तावित बढ़ोतरी और डोना पाउला में एक इंटीग्रेटेड कॉलेज कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट शामिल है।
चैंबर ने कहा कि डिजिटल टैक्सी पॉलिसी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी स्किलिंग सेंटर, बीच के पास कोवर्किंग स्पेस और वास्को जैसे अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जैसी पहल गोवा की एक लीडिंग टूरिज्म और सर्विस इकोनॉमी के तौर पर स्थिति को और मजबूत करेंगी।
GCCI ने कहा कि बजट “विकसित गोवा 2037” बनाने के सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है और भरोसा जताया कि प्रस्तावित पहल राज्य में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। चैंबर ने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार घोषित योजनाओं और नीतियों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करती रहेगी।
Author: Goa Samachar
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