
संपादकीय
क्या दर्शकों को बांधे रखने के लिए अब कहानी, अभिनय और सृजनात्मकता काफी नहीं रह गए हैं? क्या लोकप्रियता और मुनाफे की दौड़ में नग्नता और अश्लीलता को मनोरंजन का आसान हथियार बना लिया गया है? दुनिया में अपनी प्रतिभा, विविधता और सांस्कृतिक विरासत का लोहा मनवाने वाला भारतीय सिनेमा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उसकी रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच टकराव साफ दिखाई देने लगा है। सवाल केवल कुछ फिल्मों या ओटीटी प्रस्तुतियों का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर तरह की सामग्री को जायज ठहराने लगी है।
भारतीय सिनेमा दुनिया के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण फिल्म उद्योगों में शामिल है। हिंदी से लेकर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली जैसी भाषाओं में बनने वाली फिल्मों ने वैश्विक मंच पर देश की अलग पहचान बनाई है। दादासाहेब फाल्के की 1913 में आई मूक फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ से शुरू हुआ यह सफर आज ‘दंगल’, ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों तक पहुंच चुका है। सत्यजीत रे की ‘पाथेर पांचाली’ से लेकर ‘नाटू नाटू’ को मिले ऑस्कर तक, भारतीय सिनेमा ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का लोहा मनवाया है।

लेकिन इस गौरवशाली उपलब्धि के बीच एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है। आखिर इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मनोरंजन के नाम पर नग्नता और अश्लीलता को क्यों बढ़ावा दे रही है? क्या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों का सहारा लेना अब अनिवार्य हो गया है?
विशेषकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रस्तुतियों में अश्लीलता, दोहरे अर्थ वाले संवाद और आपत्तिजनक दृश्यों को जिस तरह परोसा जा रहा है, वह चिंता का विषय है। कहानी की मांग और रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर हर तरह की सामग्री को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सिनेमा को सामाजिक सच्चाइयां दिखाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन क्या कलात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ सामाजिक मर्यादाओं और दर्शकों की संवेदनशीलता की अनदेखी करना है?

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है, लेकिन इसका अर्थ जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं है। रचनात्मक आजादी और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन जरूरी है। खासकर तब, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच बच्चों और किशोरों तक भी है।
सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई भी की है। 12 मार्च 2024 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की घोषणा की थी। इस कार्रवाई के तहत 19 वेबसाइट, 10 ऐप और संबंधित 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित विशेषज्ञों के परामर्श से यह कदम उठाया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया था कि रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं है।
हालांकि, कुछ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। डिजिटल माध्यमों की व्यापक पहुंच को देखते हुए प्रभावी निगरानी, आयु-आधारित वर्गीकरण और बच्चों को आपत्तिजनक सामग्री से बचाने के लिए सख्त व्यवस्था जरूरी है। साथ ही, नियमन के नाम पर रचनात्मक स्वतंत्रता और वैचारिक अभिव्यक्ति पर अनुचित अंकुश भी नहीं लगना चाहिए।
इस जिम्मेदारी से फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और ओटीटी कंपनियां भी बच नहीं सकतीं। उन्हें समझना होगा कि करोड़ों दर्शकों तक पहुंच केवल व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
भारत का सिनेमा अपनी कहानियों, संगीत, संस्कृति और प्रतिभा के दम पर दुनिया में सम्मान हासिल कर सकता है। उसे लोकप्रियता के लिए अश्लीलता और विवादों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
आखिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता को मनोरंजन का पर्याय क्यों बनाया जाए? सवाल सेंसरशिप का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी निभाने का है। सरकार को प्रभावी नियमन करना होगा और फिल्म उद्योग को आत्ममंथन। क्योंकि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, समाज की सोच और आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता को प्रभावित करने वाली शक्ति भी है। इस शक्ति का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, उसकी संवेदनशीलता को कमजोर करने के लिए नहीं।
Author: Goa Samachar
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