सरकार तुमच्या दारी
नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं, आवेदन में मदद और सरकारी सेवाओं से जोड़ता शिरोडा कैंप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “नागरिक देवो भव” आज भारत की शासन व्यवस्था का मूल मंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सेवा, सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी ने नागरिक केंद्रित शासन और सुशासन को लेकर अपनी बात रखी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने भी राज्य के लोंगो की ज़रूरतों को ऊपर रखा है और इस दिशा में ‘सरकार तुमच्या दारी’ पहल ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सरकारी सेवाओं तक आम लोगों की पहुँच को मज़बूत करती है और आसान बनाती है |
पणजी: शासन को लोगों के करीब लाते हुए, सरकार ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत शिरोडा ग्राम पंचायत में एक विशेष ‘सरकार तुमच्या दारी’ कैंप आयोजित किया। इस कैंप के ज़रिए नागरिकों तक जानकारी, आवेदन में मदद और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुँचाया गया। कैंप में ‘माझे घर’, उज्ज्वला योजना, कृषि योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसी पहलों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया, जिससे सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुँच और बेहतर हुई।
इस कार्यक्रम में समुदाय पर खास ध्यान देते हुए, कैंप के दौरान गणेश मंडल हॉल की आधारशिला रखने का वर्चुअल समारोह हुआ और सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान के लिए योग शिक्षक श्री जयंत प्रभुदेसाई को सम्मानित किया गया। पात्र लाभार्थियों को ‘माझे घर’ योजना के तहत प्रमाण-पत्र भी बांटे गए, जिससे उन्हें ज़रूरी दस्तावेज़ मिले और मालिकाना हक पाने में मदद मिली।
इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ‘माझे घर’ पहल का मकसद पात्र परिवारों को मालिकाना हक की बेहतर सुरक्षा देना है। इसके तहत तय प्रक्रिया अपनाकर पुराने घरों को आधिकारिक ज़मीन-रिकॉर्ड सिस्टम में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी, 2014 से पहले बने घरों को – लागू योजना और कानूनी ज़रूरतों के आधार पर – तय प्रक्रिया से नियमित किया जा सकता है, जिससे परिवारों को अपने घरों के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ मिल सकें।
शासन की सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने की दिशा में, डॉ. सावंत ने कहा कि ‘सरकार तुमच्या दारी’ का मकसद सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाना है, ताकि लोगों को योजनाओं और मदद का लाभ लेने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने उज्ज्वला योजना पर मिली प्रतिक्रिया का भी ज़िक्र किया और बताया कि गोवा में 2 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। साथ ही, उन्होंने PM दिव्यांग केंद्र जैसी पहलों का भी ज़िक्र किया, जो नागरिकों तक सरकारी सेवाएँ और सहायता पहुँचाती हैं।
समुदाय-केंद्रित विकास को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम का मकसद सरकारी योजनाओं, नागरिक सेवाओं और कल्याणकारी सहायता को ज़मीनी स्तर पर लोगों के और करीब लाना था। इस पहल ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज़्यादा जागरूकता और भागीदारी को भी बढ़ावा दिया, जिससे नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच संबंध मज़बूत हुए।
इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें शामिल थे: समाज कल्याण मंत्री सुभाष फल देसाई; जल संसाधन, सहकारिता और प्रोवेडोरिया मंत्री सुभाष शिरोडकर; दक्षिण गोवा की कलेक्टर सुश्री एग्ना क्लीटस (IAS); ज़िला पंचायत सदस्य श्रीमती पूनम सामंत और श्रीमती गौरी शिरोडकर; बेटोडा/निरंकल ग्राम पंचायत के सरपंच अक्षय गाँवकर; बोरिम की प्रभारी सरपंच श्रीमती संगीता बोरकर; शिरोडा की सरपंच श्रीमती मुग्धा शिरोडकर; पंचवाड़ी की सरपंच श्रीमती लिबी सिल्वेइरा; और पोंडा के सब-डिविज़नल ऑफिसर कौशिक अमोनकर।
Author: Goa Samachar
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