पणजी : मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण गोवा पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए विभागाध्यक्षों (एचओडी) और तालुका नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वयंपूर्ण पोर्टल और तालुका नोडल अधिकारियों द्वारा पोर्टल के प्रभावी उपयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा पहल ने राज्य भर में 3.2 लाख से अधिक लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
इस पहल के हिस्से के रूप में, ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य और खाद्य एवं औषधि प्रशासन शिविर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य विभाग सक्रिय रूप से अपने राज्यव्यापी कार्यशाला दौरों का कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। इसी तरह के शिविर जल्द ही विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम पंचायत स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे, जिनके विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे।
यह अभियान उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने पर महत्वपूर्ण जोर देता है।
मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण मित्रों और टीएनओ द्वारा अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में किए गए अनुकरणीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में लगभग 3.14 लाख व्यक्तियों को कार्यक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। “विज़न फॉर ऑल” पहल का विशेष उल्लेख किया गया, जिसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से X तक के 2 लाख से अधिक छात्रों की आंखों की जांच की गई। पहल के हिस्से के रूप में, 3,439 छात्रों को मुफ्त चश्मे प्रदान किए गए।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री डॉ सावंत ने टीएनओ और विभागाध्यक्षों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने पांच प्रमुख विभागों: महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), लीगल मेट्रोलॉजी, स्वास्थ्य, कदंबा परिवहन निगम लिमिटेड और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा संचालित विशेष अभियानों की प्रगति की भी समीक्षा की। 1 जनवरी से 6 जनवरी, 2025 के बीच राज्य भर में 26 स्थानों को कवर करने वाले इन अभियानों ने 2,000 से अधिक व्यक्तियों तक कई सरकारी सेवाएं और योजनाएं पहुंचाईं।
इन ड्राइव के दौरान प्रदान किए गए प्रमुख लाभों में शामिल हैं:
● आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) कार्ड
● स्मार्ट ट्रांजिट कार्ड
● निःशुल्क स्वास्थ्य जांच
● डब्ल्यूसीडी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान
● एफएसएसएआई पंजीकरण और पैकर्स पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने टीएनओ को महीने में कम से कम एक बार क्षेत्रीय कृषि अधिकारियों (जेडएओ) और खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) की उपस्थिति में स्वयंपूर्ण मित्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी लाभ राज्य के हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने हस्तशिल्प, कपड़ा और कॉयर जैसे विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया; कौशल विकास; और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आत्मनिर्भरता लाने में ग्रामीण विकास। उन्होंने कहा कि ये विभाग ग्रामीण महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम पेश करके और उनके उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन मंच प्रदान करके सशक्त बना सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों को जागरूकता अभियान तेज करने और 2025 के अंत तक सभी सरकारी योजनाओं की 100% कवरेज हासिल करने के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करने की भी सलाह दी।
इस समीक्षा बैठक ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और राज्य के हर कोने में आवश्यक सेवाएं पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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Author: Goa Samachar
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