गोवा सरकार से सुशासन सप्ताह पर अपनी रिपोर्ट जारी कर संतोष व्यक्त की

गोवा सरकार से सुशासन सप्ताह पर अपनी रिपोर्ट जारी कर संतोष व्यक्त की
गोवा सरकार से सुशासन सप्ताह पर अपनी रिपोर्ट जारी कर संतोष व्यक्त की

पणजी :गोवा सरकार से सुशासन सप्ताह पर अपनी रिपोर्ट जारी कर संतोष व्यक्त किया है। भारत सरकार 19 से 25 दिसम्बर तक सुशासन सप्ताह मनाती है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए हर साल 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह (सुशासन सप्ताह) मनाती है।यानी “सुशासन” की अवधारणा अप्रभावी अर्थव्यवस्थाओं या राजनीतिक निकायों की व्यवहार्य अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक निकायों के साथ तुलना करने के लिए एक मॉडल के रूप में उभरती है। यह अवधारणा समाज में चुनिंदा समूहों के विपरीत जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों और शासी निकायों की जिम्मेदारी पर केंद्रित है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा का सुशासन सप्ताह प्रगति का एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस दौरान राज्य के दक्षिण गोवा जिले के सभी 7 तालुकाओं में मेगा शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। दक्षिण गोवा में 100% निपटान दर के साथ 227 ऑनलाइन शिकायतों का समाधान किया गया। उत्परिवर्तन, रूपांतरण और प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित 928 मुद्दों का समाधान किया गया। गोवा और केंद्रीय आपदा राहत योजनाओं के लिए 568 लंबित दावे संसाधित किए गए, ₹2.8 करोड़ के मंजूरी आदेश जारी किए गए। सिरोदा के वानरमारे आदिवासी समुदाय के लिए लंबे समय से लंबित 25 जन्म प्रमाणपत्र शुरू किए गए
यह सभी गोवावासियों के लिए पारदर्शिता, पहुंच और कुशल शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।’
सुशासन एक राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और मानवाधिकारों को पूरा करना है। भारत में सुशासन की पहल में शामिल हैं -ई-गवर्नेंस- नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। विकेंद्रीकरण: शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन किए गए। सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, सूचना का अधिकार अधिनियम, नागरिक चार्टर, सामाजिक लेखा परीक्षा, श्रम का संहिताकरण, दिवाला और दिवालियापन कानून, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस): यह प्रणाली सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करती है।
सुशासन को एक समतापूर्ण समाज सुनिश्चित करना चाहिए जहां पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए अवसर उपलब्ध हों। इसे अल्पसंख्यकों और समाज के सबसे वंचित सदस्यों के दृष्टिकोण पर भी विचार करना चाहिए।

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Author: Goa Samachar

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