गोवा मल्टी-वन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स के लिए ₹1 करोड़ की सालाना मदद को मंज़ूरी
पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने पूरे राज्य में आजीविका पैदा करने, कल्याणकारी पहलों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुधारों पर केंद्रित कई फ़ैसलों को मंज़ूरी दी। मुख्य मंज़ूरियों में से एक थी गोवा आजीविका फ़ोरम को ‘सतत विकास गोवा मल्टी-वन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स’ के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त करना।
कैबिनेट ने इस पहल के लिए सालाना ₹1 करोड़ की वित्तीय मदद को भी मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य आजीविका पैदा करने, प्रशिक्षण और बाज़ार से जुड़ाव को मज़बूत करना है। सरकार ने कहा कि ये प्रोसेसिंग और वैल्यू-एडिशन सेंटर्स सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और स्थानीय उद्यमिता को समर्थन देने में मदद करेंगे।
सरकार ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने पहले ही भारत सरकार की योजनाओं के तहत लोक कला, नाटक, रंगमंच और पारंपरिक प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इन योजनाओं के तहत चुने गए छात्रों को ₹3,600 से शुरू होने वाला वज़ीफ़ा मिलेगा, साथ ही संस्थान और कार्यक्रम के आधार पर ₹9,000 तक की प्रशिक्षण सहायता भी मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच गोवा की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित और बढ़ावा देना है।
कैबिनेट ने ‘दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग’ की वार्षिक रिपोर्ट और पहलों को मंज़ूरी दी। ‘दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग’ का कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएँ और सहायता पहलें लगातार आयोजित कर रहा है। ‘गोवा पुनर्वास बोर्ड’ के तहत 23 पदों के सृजन को भी मंज़ूरी दी गई; यह बोर्ड पुनर्वास और कल्याण सेवाओं के लिए समर्पित एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, ‘आवास बोर्ड’ में दो ‘जूनियर सिविल इंजीनियर’ पदों की बहाली को भी मंज़ूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, कैबिनेट ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए सलाहकारों की नियुक्तियों को मंज़ूरी दी, जिसमें न्यूरोसर्जन जैसे विशेषज्ञ पद भी शामिल हैं। गोवा विश्वविद्यालय और गोवा मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ‘गोवा प्रवेश नियमों’ को भी मंज़ूरी दी गई, ताकि उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए पारदर्शी और व्यवस्थित प्रवेश प्रक्रियाएँ सुनिश्चित की जा सकें। कैबिनेट ने कानूनी प्रावधानों और सतत प्रबंधन मानदंडों के अनुसार खनिज संसाधनों से संबंधित आवंटनों को भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ‘अर्न्ड वेज एक्सेस’ (Earned Wage Access) और वेतन अग्रिम सुविधाएँ प्रदान करने के लिए Instabiz Synergy Private Limited के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर करने को भी मंज़ूरी दे दी है। इस पहल से पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक विनियमित प्रणाली के माध्यम से महीने के अंत से पहले ही अपने अर्जित वेतन या पेंशन का कुछ हिस्सा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे आपात स्थितियों के दौरान उन्हें वित्तीय लचीलापन और सहायता प्राप्त होगी। सरकार ने कल्याण-उन्मुख शासन, कर्मचारी सहायता प्रणालियों और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
Author: Goa Samachar
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