
पणजी : गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (GSCPCR) ने गोवा पुलिस, अभियोजन निदेशालय और SCAN गोवा की पीड़ित सहायता इकाई (VAU) के सहयोग से, गोवा के पुलिस अधिकारियों के लिए POCSO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012), बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं, पीड़ित के साथ व्यवहार और सबूत इकट्ठा करने पर दो-भागों वाला क्षमता निर्माण और संवेदीकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह कार्यक्रम 20 जून और 11 जुलाई, 2026 को गोवा रिजर्व पुलिस कैंप, अल्टिन्हो में आयोजित किया गया था ताकि उत्तर और दक्षिण गोवा के पुलिस अधिकारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले सकें। उद्घाटन सत्र में गोवा के पुलिस महानिरीक्षक (IGP), श्री चौरसिया (IPS) शामिल हुए।

इस पहल का उद्देश्य POCSO अधिनियम, ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड (सदमे को ध्यान में रखकर) पीड़ित व्यवहार, सबूत इकट्ठा करने और दस्तावेज़ीकरण, तथा बाल संरक्षण में शामिल एजेंसियों के बीच समन्वय के बारे में अधिकारियों की समझ को बेहतर बनाकर बच्चों के अनुकूल पुलिसिंग को मज़बूत करना था। कार्यक्रम का मुख्य फोकस जांच की गुणवत्ता में सुधार करना था ताकि बच्चों के खिलाफ अपराधों में मज़बूत अभियोजन और सज़ा सुनिश्चित की जा सके।
ये सत्र एडवोकेट एमिडियो पिनहो (समन्वयक, पीड़ित सहायता इकाई – SCAN गोवा) और अभियोजन निदेशालय की एडवोकेट सिंडियाना सिल्वा, एडवोकेट टेमा नार्वेकर और एडवोकेट शिल्पा नागवेंकर द्वारा आयोजित किए गए, जिन्होंने पीड़ित सहायता और अभियोजन में अपने काम से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी साझा की। GSCPCR की अध्यक्षता में हुए समापन सत्र में पुलिस, अभियोजन, पीड़ित सहायता सेवाओं और अन्य बाल संरक्षण एजेंसियों के बीच समन्वय को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस कार्यक्रम में गोवा भर के पुलिस स्टेशनों की महिला पुलिस अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। आयोग ने गोवा पुलिस, अभियोजन निदेशालय, SCAN गोवा, बाल कल्याण समितियों और सभी रिसोर्स पर्सन (विशेषज्ञों) को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और निरंतर सहयोग और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से गोवा की बाल संरक्षण प्रणाली को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
Author: Goa Samachar
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