प्रमुख आर्थिक और बुनियादी ढाँचे से जुड़े मुद्दों पर संसदीय हस्तक्षेप की मांग
पणजी: गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने राज्यसभा सांसद सदानंद शेट तनावड़े को ज्ञापन सौंपकर गोवा के आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति और आधारभूत ढांचे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संसद और केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की। जीसीसीआई के महानिदेशक संजय अमोनकर और निदेशक किरण बाल्लीकर ने सांसद से मुलाकात कर सिंगापुर सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए गोवा से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने, गोवा-बेलगावी राजमार्ग के शीघ्र उन्नयन तथा मोरमुगाओ बंदरगाह पर कंटेनर संचालन शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के सौर नेट मीटरिंग नियमों में संशोधन पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा प्रावधान उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही, लंबे समय से खनन गतिविधियां बंद रहने से प्रभावित बार्ज मालिकों, ट्रक ऑपरेटरों, ठेकेदारों, परिवहन कारोबारियों और अन्य हितधारकों को राहत देने तथा उन्हें जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले (विलफुल डिफॉल्टर) की श्रेणी में न रखने की भी अपील की गई।
सांसद सदानंद शेट तनावड़े ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी मुद्दों का गंभीरता से अध्ययन कर उन्हें संसद तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के समक्ष उठाया जाएगा। जीसीसीआई ने सकारात्मक आश्वासन के लिए सांसद का आभार व्यक्त करते हुए गोवा के हित में हर संभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
Author: Goa Samachar
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