
पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने राजस्व और श्रम मंत्री अटानासियो मोनसेरेट, मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त, ईपीएफओ अधिकारियों और फार्मा, शिपिंग, पर्यटन, ऑटोमोबाइल और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक संघों की उपस्थिति में प्रमुख उद्योग हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें गोवा की उभरती हुई जनशक्ति और कौशल आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया गया।
इसमें खास तौर पर विचार किया गया औद्योगिक केन्द्रों में परिवहन के लिए नीति। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन का प्रस्ताव, औद्योगिक केन्द्रों में आने-जाने वाले ग्रामीण कार्यबल के सामने आने वाली परिवहन चुनौतियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता।
मुख्यमंत्री डॉ सावंत ने कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं – उभरते क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना, वर्तमान और अनुमानित रिक्तियों के साथ संरेखित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना, निर्बाध भर्ती के लिए श्रम विभाग से उम्मीदवारों के डेटाबेस को उद्योगों के साथ साझा करना, सरकार समर्थित कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास सहायता का विस्तार करना, सभी भाग लेने वाली कंपनियों में पीएमएसबीवाई का अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और औद्योगिक श्रमिकों को अप-स्किल करने के लिए ऑन-द-जॉब डिप्लोमा कार्यक्रमों (जैसे, इंस्ट्रूमेंटेशन) को बढ़ावा देना।

इसपर भी विचार किया गया कि श्रम कल्याण के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसके केंद्र में है -कर्मचारी लाभों के पारदर्शी वितरण के लिए श्रम कल्याण पोर्टल की स्थापना, बाहरी कार्यबल पर निर्भरता कम करने के लिए गोवा के ठेकेदारों को बढ़ावा देना, सुरक्षा और हाउसकीपिंग भूमिकाओं में जीएचआरडीसी कर्मियों की तैनाती, समय पर वेतन भुगतान और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना और लक्षित कौशल का मार्गदर्शन करने के लिए उद्योग निकायों से क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशों को शामिल करना।
मुख्यमंत्री डॉ सावंत ने कहा कि सरकार सहयोग, अवसर और नवाचार से प्रेरित होकर गोवा में एक मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रही है।
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Author: Goa Samachar
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