पोरवोरिम : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक और आगामी राज्य बजट के प्रमुख एजेंडों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि चर्चा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहा।
राज्य भर में प्रतिक्रिया समय को काफी कम करने के लिए 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को बढ़ाना।
•𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करना कि हर गांव में 3 किमी के दायरे में एक बैंक शाखा हो।
•𝐀𝐟𝐟𝐨𝐫𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠: नियोजित शहरी विकास की दिशा में प्रयासों को मजबूत करते हुए, जिलाधिकारियों को अवैध मलिन बस्तियों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने का निर्देश दिया।
•𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠: पणजी के मास्टर प्लान का संशोधन और वास्को, मडगांव और मापुसा के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया।
•𝐏𝐨𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐛𝐡𝐢𝐲𝐚𝐧 & 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण को संबोधित करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के उपायों को लागू करना।
•𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬: गोवा में संभावित कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों से सफल शासन मॉडल की खोज।
•𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬: बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
•𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 & 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠: वर्तमान बजट के व्यय, प्रमुख आश्वासनों की स्थिति और आगामी बजट की तैयारियों की समीक्षा की।
Author: Goa Samachar
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