बजट 2025-26 में गोवा के पक्ष में कई फायदे

केंद्रीय बजट 2025-26
गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित बजट

पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री सुभाष शिरोडकर और सुभाष फाल देसाई के साथ केंद्रीय बजट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बजट से गोवा और देश होने वाले फायदे गिनाये।
बजट 2025-26 में विकास से जुड़ी योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित हैं। यह बजट जनहितैषी है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए, और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।
मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत:
कर स्लैब को संशोधित किया गया है और अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।
टीडीएस और टीसीएस की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।
अगले सप्ताह, वित्त मंत्री एक नया आयकर विधेयक पेश करेंगी, जिससे कर प्रक्रिया सरल होगी और नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम होगा।
गोवा के लिए विशेष घोषणाएँ:
केंद्रीय करों का हस्तांतरण: वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोवा को केंद्रीय करों में ₹5,490.62 करोड़ प्राप्त होंगे, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान ₹4,967.33 करोड़ से ₹523 करोड़ अधिक है।
राज्यों के लिए विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना जारी: 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना 2025-26 में जारी रहेगी। गोवा को अब तक इस योजना के तहत ₹1,185.17 करोड़ मिले हैं।
रेलवे विकास: गोवा में कोंकण रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे के कार्यों के लिए ₹482 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें स्टेशन विकास, नई लाइनों का निर्माण और दोहरीकरण शामिल है।
किसानों को लाभ: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का ऋण सीमा ₹5 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिससे गोवा के 17,500 से अधिक किसानों को लाभ होगा।
एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को बढ़ावा: क्रेडिट लिमिट ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई है।
आदिवासी महिला उद्यमिता: 5 लाख आदिवासी महिला उद्यमियों के लिए नई ऋण योजना शुरू होगी।
स्वास्थ्य सुविधाएँ: सभी जिला अस्पतालों में नए डे-केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे।
स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन: पीएम स्वनिधि योजना को नए क्रेडिट कार्ड और उन्नत क्रेडिट सीमा के साथ पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे गोवा के 3,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिलेगा।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा: शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के उन्नयन की योजना में गोवा को विशेष लाभ मिलेगा। होमस्टे व्यवसाय के लिए मुद्रा ऋण सीमा भी बढ़ाई जाएगी।
मेडिकल टूरिज्म: ‘हील इन इंडिया’ पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे गोवा को लाभ होगा।
गोवा को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की संभावना: एयर कार्गो सपोर्ट का लाभ उठाने की योजना बनाई जाएगी।
कस्टम ड्यूटी में कटौती: ईवी, जहाज निर्माण, मछली प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों में कस्टम ड्यूटी कम की गई है।
एमएसएमई वर्गीकरण में बदलाव: इससे राज्य में कार्यरत एमएसएमई को अधिक लाभ मिलेगा।
जल जीवन मिशन का विस्तार: इससे गोवा में जल आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा।
निर्यात को प्रोत्साहन: एमएसएमई को निर्यात क्रेडिट और सीमा-पार फैक्टरिंग सहायता मिलेगी।
चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: जीएमसी में नए मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएँगी, देशभर में 10,000 नई मेडिकल सीट्स जोड़ी जाएँगी।
केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाएँ:
पीएम धन-धान्य कृषि योजना: 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लक्षित कर कृषि समृद्धि को बढ़ावा।
आत्मनिर्भरता के लिए नया 6 वर्षीय दाल मिशन: तूर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान।
च्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन: कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू होगा।
भारत को ग्लोबल टॉय हब बनाने की योजना।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: ईवी बैटरियों, सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों के निर्माण को प्रोत्साहन।
कपास उत्पादन मिशन: कपास की उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने की योजना।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना: डिजिटल रूप में स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँगी।
5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र: कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित होंगे।
सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी।
शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे।
गीग वर्कर्स को पहली बार आईडी कार्ड और बीमा लाभ दिए जाएँगे।
परमाणु ऊर्जा मिशन: ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए नई पहल।
जहाज निर्माण नीति का पुनर्गठन: जहाज निर्माण उद्योग को सरल और सुलभ बनाया जाएगा।
25 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष: नौवहन उद्योग के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
संशोधित उड़ान (UDAN) योजना: 120 नए स्थानों पर हवाई संपर्क बढ़ाया जाएगा।
पीएम रिसर्च फेलोशिप की संख्या और वित्तीय सहायता में वृद्धि।
निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन।
‘ज्ञान भारतम मिशन’: 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई गई, जिससे विदेशी कंपनियों को निवेश का अवसर मिलेगा।
जन विश्वास विधेयक 2.0: 100 से अधिक कानूनों को अपराध-मुक्त किया जाएगा।
36 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया।
यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, नागरिकों के जीवन को सरल बनाने और भारत को एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

Goa Samachar
Author: Goa Samachar

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